मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई है. जहां कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है. दिवाली से एक दिन पहले हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जेपी सम्मान योजना के तहत पेंशन की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है.बिहार के सरकारी कर्मचारियों-पेशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. सूबे के सभी सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28 फीसदी के स्थान पर 31 फीसदी महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही बिहार विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है.
धान खरीदारी के लिए 9 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही सीएम अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान योजना के तहत 15 किलग्राम खाद्यान मुफ्त में मिलेगा. जिनमें 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं मिलेगा. बता दें कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान मिलेगा.वहीं, लंबे समय से गैर हाजिर रहने को लेकर तीन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है. जिनमें किशनगंज सदर हास्पिटल डॉक्टर अनिता कुमारी, कटिहार सदर हास्पिटल डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता और सहरसा नवहट्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉ महेंद्र प्रसाद के नाम शामिल है. इसके अलावे परीक्ष्यमान न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त किया गया है.जेपी सम्मान पेंशन के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा किया गया है. 5 हजार से बढ़ाकर 7.5 हजार प्रति माह किया गया. वहीं, अब पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा. राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति दी है.इसके साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचेतक के लिए 6 गाड़ियां क्रय करने के लिए आकस्मिकता निधि से एक करोड़ 13 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई है. महिला चरखा समिति कदमकुआं में उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ 72 लाख का बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है.
