रामनगर में सात पीडीएस विक्रेताओं पर खाद्यान्न गबन का केस दर्ज।

रामनगर में सात पीडीएस विक्रेताओं पर खाद्यान्न गबन का केस दर्ज।

Bettiah Bihar West Champaran

रामनगर में सात पीडीएस विक्रेताओं पर खाद्यान्न गबन का केस दर्ज।

जन वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी : अनुमंडल पदाधिकारी।

दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगा।

गबन की राशि की वसूली भी की जाएगी।

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की‌ ब्यूरो रिपोर्ट।

बेतिया/बगहा(पच्छिम चम्पारण) बगहा अनुमंडल क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता लाने की दिशा में अनुमंडल प्रशासन, बगहा ने कड़ा कदम उठाया है। रामनगर प्रखंड में खाद्यान्न गबन के गंभीर आरोपों में सात जन वितरण विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन सभी पर लाभुकों को अनाज वितरण किए बिना सरकारी खाद्यान्न का गबन करने का आरोप है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, श्री गौरव कुमार ने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रामनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में सामने आया कि संबंधित विक्रेताओं ने अनाज का उठाव तो किया, लेकिन पात्र लाभुकों को वितरण नहीं किया गया। इस तरह लाखों रुपये मूल्य का अनाज गायब पाया गया।

*प्रशासनिक कार्रवाई के तहत दर्ज एफआईआर का विवरण इस प्रकार है :*

 

1. रामचन्द्र राम, पंचायत डैनमरवा — खाद्यान्न गबन 107 क्विंटल, एफआईआर संख्या —  617

 

2. मनोज केशरी, नगर परिषद क्षेत्र — खाद्यान्न गबन 526 क्विंटल, एफआईआर संख्या — 

618

 

3. प्रभु पंडित, पंचायत सोहशा — खाद्यान्न गबन 688 क्विंटल, एफआईआर संख्या — 619

 

4. अवध किशोर राव, पंचायत तौलहा — खाद्यान्न गबन 432 क्विंटल, एफआईआर संख्या — 620

 

5. एजाज अहमद, नगर परिषद क्षेत्र — खाद्यान्न गबन 274 क्विंटल, एफआईआर संख्या — 621

 

6. महबूब आलम, पंचायत डैनमरवा — खाद्यान्न गबन 850 क्विंटल, एफआईआर संख्या — 622

 

7. संजीत कुमार राव, पंचायत तौलहा — खाद्यान्न गबन 421 क्विंटल, एफआईआर संख्या — 623

 

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, श्री गौरव कुमार ने बताया कि सभी विक्रेताओं के लाइसेंस पूर्व में ही रद्द किए जा चुके थे। जांच में खाद्यान्न वितरण में व्यापक अनियमितता की पुष्टि होने के बाद अब उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और गबन की राशि की वसूली भी की जाएगी।

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