सरकार कानून वापस ले वरना आंदोलन और उग्र रूप लेगा: आइसा
ओकीलुर रहमान खान की रिपोर्ट, बेतिया: जिला समाहरणालय के निकट अनिश्चित कालीन धरना स्थल पर में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओं विशाल जनसभा सभा को संबोधित करते हुए आइसा नेत्री नौरिन इशरत ने कहा कि आज देश में एनआरसी, सीएए, एनपीआर आदि को लाकर देश के वाजिब मुद्दों को दबाने का काम कर रही है सरकार।
उन्होंने कहा कि सरकार को देश की जनता चुनती है लेकिन एनआरसी, सीएए, एनपीआर आदि के तहत सरकार देश की जनता को चुनेगी। यह देश की जनता को कतई बर्दाश्त नहीं है, इस तरह के कानून से संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है।
और यह साफ-साफ मोदी-शाह के तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी रवैया को दर्शाता है। इशरत ने आगे कहा कि आज देश के अंदर यह कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि करोड़ों करोड दलित और गरीब गुरबों को भी एनआरसी के दायरे में लासकता है। नेयाज महमद ने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं देश के सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर संघर्ष कर रहे हैं और जब यह कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।
साथ ही बिहार सरकार की अंदरुनी स्पोर्ट कर एनआरसी एव सीएए एनपीआर को लागू करवाने का काम कर रही है, जिसे बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी उन्होंने बताया कि एनपीआर ही एनआरसी का पहली सीढ़ी है। बिहार में एनपीआर करवाने से एनआरसी की पहली सूची बन सकती है, इसीलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार में एनआरसी, एनपीआर, सीएए आदि जैसे कानून का विरोध करें।
भाकपा माले राज्य कमिटी सदस्य सुनील कुमार यादव ने कहा कि आज देश के अंदर अल्पसंख्यकों को आतंकवादी कहकर बदनाम किया जा रहा है लेकिन जेएनयू, जामिया, एएमयू आदि के अंदर जो नकाबपोश अपराधी घुसकर छात्रों व शिक्षकों पर हमला कर रहे हैं उन पर क्यों नहीं आज तक कार्रवाई की गई, यह भी मोदी-शाह की सरकार को बताना चाहिए।
विशाल जानसभा को संबोधित करते हुए महमद नमजबूदीन साहब ने कहा कि आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ मोदी और शाह के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हसन माविया नदवी ने कहा कि आज एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है।
जगह-जगह सभाएं आयोजित की जा रही है, मोदी-शाह एक बार फिर देश को आंदोलन की आग में झोंकने का काम किया है। ने कहा कि देश में सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं तमाम समुदाय ने एक साथ एक स्वर में कहा है कि हम एनआरसी, सीएए और एनपीआर जैसे काले कानून को नहीं मानते हैं और मोदी सरकार को इस काले कानून को वापस ले वरना यह आंदोलन और उग्र होगा।
