जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में 27 विद्यालयों के लिए चिन्हित की गयी भूमि।

जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में 27 विद्यालयों के लिए चिन्हित की गयी भूमि।

Bettiah Bihar West Champaran

शेष भूमिहीन/भवनहीन विद्यालयों हेतु 10 दिनों के अंदर चिन्हित करें जमीन : जिलाधिकारी।

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा।

बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट!

बेतिया। जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन छात्र-छात्राओं की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयासरत है। भूमि अथवा भवन के अभाव में बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित नहीं हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है।  उन्होंने निर्देश दिया कि अविलंब भूमिहीन/भवनहीन विद्यालयों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि अग्रतर कार्रवाई करते हुए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा सके सके। इससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी सहूलियत होगी तथा उनका भविष्य बेहतर बन सकेगा।

जिलाधिकारी द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में शिक्षा विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की कार्य प्रकृति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान पीएम पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान सहित लंबित यूसी-डीसी विपत्रों पत्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में वर्तमान में 168 भूमिहीन/भवनहीन विद्यालय है। इस कारण संबंधित छात्र-छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। भूमि की उपलब्धता हो जाने के फलस्वरूप भवन निर्माण कराने के उपरांत पठन-पाठन का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि विगत सप्ताह समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के उपरांत भूमि चिन्हित करने के कार्य में तेजी आयी है। अबतक 168 भूमिहीन विद्यालयों हेतु भूमि उपलब्धता के विरूद्ध 27 स्थलों पर भूमि चिन्हित कर लिया गया है। शेष भूमिहीन विद्यालयों हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष भूमिहीन विद्यालयों के लिए 10 दिनों के अंदर भूमि चिन्हित किया जाए। उन्होने कहा कि यह कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसके लिए लैंड बैंक की भी मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी इस कार्य की लगातार समीक्षा करेंगे तथा अनुश्रवण करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संबंधित डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। आवश्यकता पड़ने पर अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण से संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्त्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री अनिल राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री रजनी कांत प्रवीण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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