प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को घराड़ी की जमीन पर मालिकाना हक के नियम से बताई गरीबों की परेशानी,
संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तेज करने में समस्याओं पर हुई मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा,
बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट!
बेतिया। नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए वर्ष 2018 -19 में शुरू होकर मार्च 2020 में पूरी होने वाली कुल 97.88 करोड़ की अमृत (अटल मिशन ऑफ अर्बन रिफॉर्म) योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर नगर निगम पहापौर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को मिलीं महापौर गरिमा देवी सिकरिया ने कार्य को पूरा करने की अपील की। बिहारभर के महापौरगण की दो दिवसीय कार्यशाला के अंत में महापौर के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचीं श्रीमती सिकारिया ने बेतिया नगर निगम के सघन शहरी क्षेत्र के लाखों की आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति की इस महत्वाकांक्षी योजना पूरी होने के लिए निर्धारित मार्च 2020 के तीन साल बाद भी करीब एक अरब की इस योजना की एजेंसी नालंदा इंजिकॉम द्वारा देरी की शिकायत मुख्यमंत्री से की। वही मुख्यमंत्री ने बेतिया नगर निगम क्षेत्र में जल जीवन हरियाली से जुड़ी योजनाओं के बाबत भी जानकारी ली। महापौर श्रीमती सिकारिया ने उपरोक्त जानकारी देते हुए यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना घराड़ी की जमीन पर लाभुक परिवारों के मालिकाना हक होने के नियम के तहत एलपीजी मिलने में गरीब परिवारों को व्यवहारिक समस्या का मुद्दा उठाया। तब मुख्यबमंत्री ने इस बाबत जिलाधिकारी को शीघ्र ही निर्देश जारी करने का आश्वासन महापौर को दिया। बेतिया नगर निगम के विकास और विभिन्न समस्याओं की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने सफल होने से आह्लादित गरिमा देवी सिकरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की मदद से बेतिया के सर्वांगीण विकास की गति तेज होने का उन्हें भरोसा बढ़ा है।
