वीटीआर के बहाने गरीबों आदिवासियों के अधिकारों पर बुलडोजर चला रहीं हैं मोदी सरकार: विधायक।

बालू- पत्थर, मिट्टी आदि जैसे प्राकृतिक साधनों पर अधिकार को लेकर भाकपा माले ने दिया धरना।

 बालू पत्थर मीट्टी पर लगी रोक हटाने और स्थानीय जरूरत के लिए  बालू पत्थर उठाव को लेकर भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने  डीएम के समक्ष दिया धरना*

न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान,

बेतिया!बालू- पत्थर, मिट्टी आदि जैसे प्राकृतिक साधनों पर गरीबों आदिवासियों को अधिकार और बालू- पत्थर मीट्टी के उठाव पर लगी रोक हटाने को लेकर भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने  डीएम के समक्ष धरना दिया, धरना की अध्यक्षता आदिवासी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नन्दकिशोर महतो ने किया,
मोदी सरकार वीटीआर के बहाने गरीबों, आदिवासियों के अधिकार पर बुलडोजर चला रहीं हैं।

उक्त बात धरना को भाकपा माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने कहीं, आगे कहा कि आज यह सर्वविदित है कि बीटीआर के संवेदी जोन में जब से बहने वाली नदियों से बालू पत्थर मिट्टी आदि के उठाव पर रोक लगी है, तब से प्रत्येक बर्ष नदियों की धारा बदल रही है, वन, कृषि भूमि और गांव कट रहे हैं, इसके साथ ही जब से बालू पत्थर का उठाव पर रोक लगीं है तब से हजारों हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं, वही सभी लोग सोनसैंड से घर निर्माण नहीं करा सकते हैं,गरीबों का पीएम आवास योजना वाला घर भी नहीं बन पा रहा है, दूसरी तरफ बीटीआर की खजूर के पेड़ों को नष्ट कर ग्रासलैंड बनाने की नीति ने भूमि क्षरण को बढ़ा दिया है, वन क्षेत्र में पौधारोपण का काम केवल कागज पर चल रहा है, 1990 में वीटीआर के गठन के समय जहां 81 बाघ थे, अब मात्र 47 बच गए हैं,

भोजन के अभाव में जानवर रिहाईशी इलाकों में आकर पालतू पशुओं और लोगों पर हमले कर रहे हैं, वही जंगल में नदियों के किनारे जहां ग्रेसलैंड मनाया गया था वहां बालू भर गया है आगे भाकपा माले विधायक ने राज्य और केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगों को भी रखा,
भाकपा माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 13 सितंबर 2017 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार बीटीआर के  सवेंदि जोन में स्थानीय पंचायत वासियों को वहां की बहती नदियों से बालू पत्थर मिट्टी आदि का स्थानीय जरूरतों के अनुसार उत्तराखंड के हल्द्वानी जैसे अधिकार बहाल हों,
आगे उन्होंने कहा कि वीटीआर से जुड़े वन क्षेत्र की विफलता, वन क्षेत्र की कटाव, कृषि भूमि के कटाव, नदियों की धारा बदलने आदि से संबंधित पर्यावरण निगरानी समिति का गठन और अध्ययन और जांच पड़ताल कर समस्याओं का समाधान की मांग किया,
उन्होंने आगे मांग किया कि पंचायतों में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्माण होने वाली सड़कों सामुदायिक भवनों आदि के निर्माण के लिए स्थानीय नदियों के बालू पत्थर आज के उपयोग की न्यूनतम राजस्व व्यवस्था के तहत छूट दी जाए,
बीटीआर के मैदानी क्षेत्र में नदियों के प्रवेश के बाद बनी गाद की समस्या के समाधान के लिए नदियों के मुख्य बहाव के चैनल की सफाई की योजना बनाकर कटाव की समस्या का समाधान किया, ज बीटीआर में पेड़ों की विफलता, जानवरों की रिहायशी इलाकों में खेती और जानमाल का नुकसान पहुंचाने की जांच हो और जंगल में सड़ रही लकड़ियों की नीलामी कर राजस्व हासिल किया जाए, आगे उन्होंने कहा घरेलू उपयोग के लिए बालू पत्थर उठाव सम्बंधित मुकदमों में गिरफ्तार के गरीबों को रिहा किया जाए,
इनके अलावा भाकपा माले जिला कमिटी सदस्य सुनील कुमार राव, सुरेश चौधरी, हारून गद्दी, शंकर उरांव, बलिराम उरांव, लक्षमण राम, संजय राम, मुखतार मियां, रंजन कुमार, ठगई राम, अशोक यादव, आरिफ़ खां, जोखू चौधरी, आदि नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया, अंत में पाच सदस्यि प्रतिनिधि मंडल ने जिला समाहर्ता को पाच सुत्री मांग पत्र दिया,!