नई दिल्ली: सात लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा
रिटर्न फाइल करने के लिए नया आयकर फॉर्म जारी किया जाएगा
• वर्चुअल और डिज़िटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
• केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत. इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फ़ैसला किया है.
• पीएम गति शक्ति सात इंजनों का ज़रिए बढ़ रही है- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर. इन सात इंजनों के ज़रिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी.
• पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टरप्लान है. इसके तहत 2022-23 में 25, 000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा. हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.
• पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
• डिज़िटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी. यहाँ अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी.
व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा।
• मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां
आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी.
• पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिली है. 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
• किसानों को डिज़िटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी. ज़ीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा.
• कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है. प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को 14 सेक्टर्स में बहुत बेहतर रेस्पॉन्स है.
हमने टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया है. हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहाँ लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
• मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है. 1,486 यूनियन क़ानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा. हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे
• 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान ख़रीदा जाएगा
स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा. युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिज़िटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.
क्लास 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा.
• गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
• अगले तीन वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी. अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.
• हर घर, नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
• रबी 2022-23 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान ख़रीदा जाएगा. वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।
