बेतिया से वकीलुर रहमान खान की ब्यूरो रिपोर्ट।
बेतिया ( पश्चिमी चंपारण)
विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी18 दिसंबर को, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए जदयू नेत्री-सह-अंतर्राष्ट्रीय मानवअधिकार संघ के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष,सुरैया सहाब ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने सभीअधिकारों के प्रति इस युग में भी अंजान बने हुए हैं,अगर यह लोग अपने अधिकारों को समझ पाते तो अल्पसंख्यक समुदाय भी इस आधुनिक व कंप्यूटराइज्ड युग में काफी विकास कर लिए होते,मगर अफसोस की बात है किअल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी अधिकारों की जानकारी हासिल करने के लिए तत्क्षण लालाइत रहते हैं, मगर जानकारी मिलने के बाद भी उसपर अमल नहीं करते हैं, साथ ही अपने अधिकारों की खोज नहीं कर पाते हैं। इस विकासशील देश में जिस तरह अन्य समुदायों अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहते हैं,उसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय भी अपनेअधिकार के प्रति जागरूक रहना होगा ताकि अपने हक की लड़ाई लड़ सके अपनेअधिकार के अंतर्गत देश के विकास में होने वाले अनेकों प्रकार की लाभान्वित योजनाओं से फायदा उठा सकें।
इस संबंध में उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा 92 वींअधिवेशन में 18 दिसंबर 1992 को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की गई थी,तदाअनुसार राष्ट्रीय प्रजाति धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए 9 अनुच्छेद वाले विभिन्न प्रावधान किए गए हैं,इसलिए 18 दिसंबर को राष्ट्र संघ द्वारा पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक,शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं। अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक औरआर्थिक विकास के लिए दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही है, सैनिकों के कल्याण और विकास के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है,उनके अधिकारों हितों की सुरक्षा हेतु बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदैव तत्पर है,यह अल्पसंख्यकों से प्राप्त परिवादो पर त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाने में सफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस पुनीत अवसर पर हम पुनः अपने इस मजबूत इरादे को दोहराते हुए अल्पसंख्यक समुदाय सहित समस्त राज्यवासियों यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय सहित राज्यवासियों के निरन्तर विकास के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर वचनबद्ध के साथ इस दिशा में तत्पर है।
