07.98 डिसमिल जमीन चिन्हित, हस्तानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में।
वादों के निष्पादन में आयेगी तेजी, लोक अभियोजकों को होगी सहूलियत।
न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान
बेतिया। विशेष मामलों में सरकार का पक्ष न्यायालयों में रखने के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गयी है। लोक अभियोजकों को आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में उनके कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है तथा हस्तानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार से अनुमति मिलने के उपरांत शीघ्र जिला अभियोजना कार्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।
इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। जिलाधिकारी ने कहा कि वादों के त्वरित निष्पादन एवं लोक अभियोजकों की सहूलियत के लिए जिला अभियोजन कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाना है। यह बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार से अनुमति मिलने के उपरांत अविलंब जिला लोक अभियोजन कार्यालय का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाय।
अपर समाहर्ता, श्री नदंकिशोर साह द्वारा बताया गया कि जिला अभियोजन कार्यालय के निर्माण हेतु बेतिया अंचल के उज्जैन टोला में 07.98 डिसमिल भूमि को चिन्हित कर लिया गया है तथा भूमि हस्तानांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि जिला अभियोजन कार्यालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि बिहार सरकार के स्वामित्व में है, जो भूदान, भ-हदबंदी, बेतिया राज तथा अन्य विवाद से वंचित है।
