मामला प्रखंड मुख्यालय मझौलिया का।
घटिया सामग्री इस्तेमाल को लेकर डीडीसी को लिखा पत्र।
ब्यूरो रिपोर्ट, पश्चिम चंपारण, बेतिया: मझौलिया सुगौली से बाईपास मझौलिया महाना चौक होते हुए बेतिया जाने वाला मुख्य सड़क के प्रखंड मुख्यालय गेट के अगल-बगल जिला पार्षद द्वारा कराए जा रहे दुकान निर्माण कार्य मे सड़क की जमीन को अतिक्रमण कर घटिया एवं लोकल सामग्री का उपयोग अभिकर्ता द्वारा मानक के विपरीत काम करने के ग्रामीणों की शिकायत को जिला उप विकास उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को काम पर रोक लगाने एवं डीआरडीए से जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
आवेदन देने वालों में राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष विक्रमा साह समेत दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से मुख्य सड़क के जमीन को अतिक्रमण कर जिला पार्षद निधि से घटिया सामग्री का उपयोग करते हुए दुकान निर्माण का कार्य कराया जा रहा है भविष्य में सड़क का चौड़ीकरण करने में विभाग को काफी परेशानी होगी आवेदन कर्ताओं ने जांच कर प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है।
जानकारों की माने तो यह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग का हो सकता है। नियमावली के अनुसार यह ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क के दायरे में आती है जानकारों का कहना है कि इस विभाग की सड़क कम से कम 35 फीट होता है लेकिन निर्माणाधीन दुकान के उत्तर में प्रखंड का लास्ट बाउंड्री वॉल है।
और दक्षिण में सड़क है तो इस बीच में जिला परिषद की जमीन आई कहां से यह गंभीर ही जांच का विषय है।आने वाले समय में रोड चौड़ीकरण में इससे बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज के समय में रोड के किनारे अतिक्रमण खाली कराना बालू से तेल निकालने के बराबर है। आए दिन रोज अतिक्रमण को खाली कराने में जिला प्रशासन को एड़ी चोटी एक करना पड़ता है इसके जड़ में कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी ही रहते हैं।
वही इस संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग मझौलिया के कनीय अभियंता इस विभाग के सड़क में अतिक्रमण का दुकान बनाने जाने के बाद से अनभिज्ञता जाहिर की। जबकि इनका पोस्टिंग इसी मझौलिया प्रखंड में है।
जिला परिषद के कनीय अभियंता ने भी संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर की।
इस संदर्भ में जिला उप विकास आयुक्त रविंद्र नाथ सिंह ने बताया कि मानक के विपरीत एवं घटिया कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी का के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी प्रखंड विकास पदाधिकारी को तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने एवं डीआरडीए अधिकारी को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है इस संदर्भ में अभिकर्ता का पक्ष प्राप्त नहीं किया जा सका।
