मुख्य संवाददाता= ललन सिन्हा, बिहार कैबिनेट की बैठक में सात एजेंडों पर स्वीकृति की मुहर लगी। बिहार के विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों के वैसे शिक्षक जिन्हें 7 वां वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उनके बकाया एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अप्रैल 2017 से शिक्षकों का एरियर बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र होगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विवि एवं अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक के वेतन पुनरीक्षण के फल स्वरूप एरियर बकाया भुगतान के लिए सरकार द्वारा 6 मार्च 2019 को जारी संकल्प में संशोधन पर स्वीकृति की मुहर लग गई।
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों को मिलाकर करीब छह हजार स्थायी शिक्षकों का एरियर बकाया है। एरियर मद में 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को देनी है और 50 परसेंट राज्य सरकार को।
केंद्र से पैसा मिलने में हो रही देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने संसाधन से एरियर का भुगतान करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद इसका समायोजन कर लिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने पटना संग्रहालय के भवन के विस्तार और इसे अपग्रेड करने के साथ-साथ इसकी गैलरी को नए सिरे से सजाने के लिए 158 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
प्रधान सचिव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के बिहार संग्रहालय के निर्माण के बाद बक्सर युद्ध के समय के कई पुरावशेष, कलाकृति को पटना संग्रहालय से हटाकर बिहार संग्रहालय में सजाया गया है।
जिसकी वजह से पटना संग्रहालय की दीर्घा खाली हो गई हैं। जिनका नए सिरे से संयोजन जरूरी है। मंत्रिमंडल ने दरभंगा न्यायमंडल के तहत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बिरौल में जी प्लस 4 भवन बनाने और इस भवन में 15 कोर्ट भवन, 180 कैदी क्षमता की हाजत एवं एमेनिटी भवन के निर्माण के लिए 35.41 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति भी दी है।
