छोटे किसानों को डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाने के लिए अधिप्राप्ति में प्राथमिकता देने का निदेश, शत-प्रतिशत निबंधित किसानों से धान की अधिप्राप्ति करें सुनिश्चित : जिलाधिकारी।

• जिले में अब तक 1358 किसानों से 9975.89 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गयी है।
• किसानों को किया गया 151778958 रूपये का भुगतान।

 

न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान

बेतिया। जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा आज खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि शत-प्रतिशत निबंधित किसानों से धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाय। साथ ही चयनित समितियों में क्रय केन्द्र प्रत्येक दिन खोलने हेतु यथाचित कार्रवाई करें और प्रबंधक का नाम एवं मोबाईल नंबर क्रय केन्द्र के सूचना पट्ट पर अवश्य अंकित कराया जाय ताकि धान बेचने वाले किसान क्रय केन्द्र पर धान लेकर जाने से पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक से सम्पर्क स्थापित कर सके। उन्होंने निदेश दिया कि छोटे किसानों को डिस्ट्रेस सेलिग से बचाने के लिए अधिप्राप्ति में प्राथमिकता दिया जाय।

 

उन्होंने कहा कि सभी निबंधित राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह के अंदर समितियों को राइस मिल से सम्बद्ध किया जाय। यह बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है, शिथिलता नहीं बरती जाय। उन्होंने कहा कि अधिप्राप्ति किये गये धान की गुणवता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

 

जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अधिप्राप्ति किये गये धान का साप्ताहिक भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं चूक बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक-15.12.2021 तक पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कुल-9975.89 एमटी धान की अधिप्राप्ति 1358 किसानों से कर ली गयी है। किसानों को 151778958 रूपये का भुगतान भी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले में अबतक कुल-12853 किसानों का ऑनलाइन निबंधन किया जा चुका है। जिसमें रैयत 7144 तथा गैर रैयत 5709 है। जिसमें पैक्स के लिए 12568 एवं व्यापार मंडल के लिए 285 निबंधित है। साथ ही 286 समितियों का चयन एवं मैपिंग कर लिया गया है एवं 12 समितियों द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसे आगामी टास्क फोर्स की बैठक में चयन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

 

उन्होंने बताया कि कार्यालय स्तर पर किसानों का डाटाबेस प्राप्त कर छोटे एवं मझौले किसानों को अधिप्राप्ति के फायदे एवं सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कराने हेतु प्रतिदिन दूरभाष से वार्ता कर प्रेरित किया जा रहा है।

 

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ससमय पैक्सों से मिलों की टैगिंग की जायेगी ताकि चक्रीय व्यवस्था के अंतर्गत अधिप्राप्ति कार्य किया जा सके। उसना राइस मिल के साथ 30 समितियों को सम्बद्ध कर दिया गया है। चार समितियों द्वारा दिनांक-13.12.2021 को सीएमआर की आपूर्ति की गयी है।

 

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री अनिल राय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, श्री अम्रिताश ओझा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।