- वादों के सतत अनुश्रवण के लिए डेवलप करायी जा रही है प्रो ट्रैक-वेस्ट चम्पारण एप।
- अभियोजन पक्ष को मजबूत रखते हुए दोषियों को विधिसम्मत सजा दिलाने का निदेश।
बेतिया न्यूज़ ब्यूरो वकीलुर रहमान खान
जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज कार्यालय प्रकोष्ठ में अभियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, पुलिस अधीक्षक, बगहा, श्री किरण कुमार गोरख जाधव, लोक अभियोजक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, श्री अरविंद सिंह, जिला अभियोजन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, श्री भूनेश्वर साहु, विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो एक्ट, श्री जयशंकर, विशेष लोक अभियोजक,एससी/एसटी एक्ट, श्री विजय बहादुर सिंह, विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, श्री दिनेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक, एनडीपीएस, श्री सुरेश कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, श्री राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे।
जिलाधिकरी ने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण में अभियोजन पक्ष का एक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। विभाग से अभियोजन के बिंन्दुओं पर लगातार समीक्षा की जा रही है। इस हेतु सभी लोक अभियोजक मासिक स्तर पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करायें। साथ ही लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाय।
समीक्षा के क्रम में जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोविड के कारण रेग्यूलर कोर्ट नहीं हो रहे हैं। मात्र बेल से संबंधित मामालों की सुनवाई वर्चुअल मोड में हो रही है। इसके कारण मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को वाद निष्पादन के लिए रणनीति तैयार करने का निदेश दिया गया, ताकि वादों में सरकार का पक्ष रखते हुए निष्पादन कराया जा सके।
विशेष लोक अभियोजक, एनडीपीएस के द्वारा बताया गया कि एफएसएल प्रतिवेदन प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है। पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा के द्वारा ऐसे सभी मामलों का एक समेकित लिस्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। वहीं विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो के द्वारा बताया गया कि इस माह में अब तक 03 कन्वेक्शन कराया गया है। 10 मामले अंतिम बहस में निर्धारित है तथा 34 मामले साक्ष्य हेतु निर्धारित हैं। जैसे ही भौतिक न्यायालय प्रारम्भ होगा, इन मामलों का निपटारा हो जाएगा।
समीक्षा के क्रम में पुलिस अधीक्षक, बेतिया के द्वारा जिला अभियोजन पदाधिकारी को सुझाव दिया गया कि आयुध अधिनियम के तहत दायर वादों में से भी 50 वादों को चिन्हित करते हुए, उसके निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा बताया गया कि तकनीक का उपयोग जिला स्तर पर किया जा रहा है तथा प्रो ट्रैक-वेस्ट चम्पारण नाम से एक विशेष एप डेवेलप कराया जा रहा है। इस एप के तहत अधिवक्तागण के द्वारा निष्पादन हेतु चिन्हित वादों की एण्ट्री कराई गई है, ताकि उन मामलों का सतत अनुश्रवण किया जा सके। अधिवक्तावार इसका लॉगिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सहायता से वे एक-एक वाद को अद्यतन कर सकेंगे, ताकि जिला स्तर पर उसका अनुश्रवण किया जा सके। उपस्थित विधि पदाधिकारियों के द्वारा एक दिन उक्त एप के उपयोग हेतु हैण्ड्स ऑन ट्रेनिंग कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा समन्वय स्थापित कर समय निर्धारित करते हुए सूचित करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी को समन्वित प्रयास करते हुए, अभियोजन पक्ष को मजबूत रखना है, ताकि निरंतर मामलों को निष्पादन होता रहे तथा दोषियों को सजा मिलती रही।
